हिमाचल प्रदेश:- जलशक्ति विभाग में एक आउटसोर्स कर्मचारी को आरटीआई एक्ट के तहत फाइलें डील करने में लगा दिया गया। इसका राज्य सूचना आयोग ने कड़ा संज्ञान लिया है। आयोग ने हाल ही में एक आदेश में जलशक्ति विभाग के यूएस क्लब शिमला के एक आउटसोर्स कर्मचारी को सूचना के
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हिमाचल में सरकारी अस्पतालों में अब आउटडोर पेशेंट्स के टेस्ट होंगे महंगे, निशुल्क सेवाएं बंद
हिमाचल प्रदेश को पीएमजीएसवाई चरण-3 के तहत 140.90 करोड़ रुपये की मंजूरी, केंद्र से मिली स्वीकृति
हिमाचल प्रदेश:- हिमाचल प्रदेश को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना(पीएमजीएसवाई) चरण-3 के तहत 140.90 करोड़ रुपये मंजूर हुए हैं। इसमें 14.09 राज्य सरकार और 126.81 करोड़ ग्रामीण विकास मंत्रालय का हिस्सा है। केंद्र से प्रदेश लोक निर्माण विभाग को मंगलवार को परियोजना प्रस्ताव की मंजूरी का पत्र प्राप्त हो गया है।