उत्तराखंड पंचायत चुनाव: आरक्षण प्रस्तावों पर 3000 से अधिक आपत्तियां, 18 जून को होगा अंतिम प्रकाशन

हरिद्वार को छोड़कर उत्तराखंड के अन्य 12 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने हैं। इन चुनावों के लिए आरक्षण प्रस्तावों के अनंतिम प्रकाशन के बाद विभाग को तीन हजार से अधिक आपत्तियां प्राप्त हुई हैं। अब आज और कल संबंधित जिलों के जिलाधिकारी इन आपत्तियों का निस्तारण करेंगे। इसके बाद 18 जून को आरक्षण प्रस्तावों का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।

आरक्षण को लेकर आपत्तियां और मांगें

कई आपत्तिकर्ताओं ने शिकायत की है कि पिछली बार भी उनकी ग्राम पंचायत महिला के लिए आरक्षित थी, और इस बार भी वही आरक्षण बरकरार रखा गया है। कुछ लोगों का कहना है कि एससी-एसटी के लिए आरक्षित सीटों को सामान्य किया जाए, जबकि कुछ अन्य ने एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षण की मांग की है।

विभागीय अधिकारियों का कहना है कि पंचायत क्षेत्रों का आरक्षण शासनादेशों के अनुसार निर्धारित किया गया है, और उसी के आधार पर प्रस्ताव तैयार किए गए हैं।

जिलावार आपत्तियों की स्थिति

आरक्षण प्रस्तावों पर सबसे अधिक आपत्तियां ऊधमसिंह नगर जिले से प्राप्त हुई हैं, जहां लगभग 800 से अधिक आवेदन आए हैं। इसके अलावा अन्य जिलों में स्थिति इस प्रकार है:

• देहरादून: 302

• अल्मोड़ा: 294

• पिथौरागढ़: 277

• चंपावत: 337

• पौड़ी: 354

• चमोली: 213

• रुद्रप्रयाग: 90

• उत्तरकाशी: 383

• टिहरी: लगभग 297

इन आपत्तियों के आधार पर अंतिम आरक्षण सूची तैयार की जाएगी, जिसके बाद चुनाव की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा।