नैनीताल नगर पालिका परिषद की ओर से मंगलवार को मुख्य रूप से वित्त के लिए रखी गई बोर्ड बैठक में वर्ष 2025-2026 के अनुमानित बजट 41,39,92,849,00 रुपये को पारित किया गया। इसके साथ ही विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। पालिका सभागार में लेखाधिकारी की ओर से पूर्व के 6.63 करोड़ रुपये के अवशेष, 41.39 समेत कुल 48.39 करोड़ रुपये के बजट को बोर्ड के समक्ष रखा। इसमें से 33.22 करोड़ रुपये खर्च करने के बाद 14.80 करोड़ रुपये अवशेष रहने की जानकारी दी।

उन्होंने भवन कर, सफाई, किराया, ठेके समेत विभिन्न योजनाओं से मिलने वाली धनराशि और व्यय की जानकारी दी। ईओ रोहिताश शर्मा ने कूड़ा वाहन, कूड़ेदान समेत अन्य प्रस्ताव के सापेक्ष शासन से धनराशि लाने का आश्वासन दिया और वित्तीय वर्ष के अनुमानित बजट में वृद्धि के बाद इसके 60 करोड़ रुपये तक पहुंचने की जानकारी दी जिस पर सभासदों ने मेज थपथपाकर अभिवादन किया।

बैठक में पालिकाध्यक्ष डॉ. सरस्वती खेतवाल, सभासद मुकेश जोशी, मनोज जगाती, जीतेंद्र पांडे, भगवत रावत, पूरन सिंह बिष्ट, राकेश पवार, अंकित चंद्रा, सुरेद्र कुमार, गीता उप्रेती, कॉजल आर्या, सपना बिष्ट, शीतल कटियार, गजाला कमाल, ललिता दफौटी, ईओ द्वितीय विनोद जीना आदि मौजूद रहे।

ये प्रस्ताव भी हुए पारित

-डीडीए की ओर से स्थापना से अब तक प्राप्त विकास शुल्क की जानकारी और पालिका को दी धनराशि के साथ ही अवशेष भुगतान के लिए पत्राचार करने।

– अवस्थापना मद में पालिका की ओर से प्रस्ताव देने।

– पालिका की ओर से जल संस्थान को धारे नौले के संरक्षण के लिए दी धनराशि में कार्य की प्रगति के लिए पत्राचार करने।

– पालिका विद्यालय को दिए गए टीवी के गायब होने की जांच करने।

– नर्सरी स्कूल में कार्यरत पर्यावरण मित्र के कार्य को प्रधानाचार्य की संस्तुति के बाद वेतन देने।

– स्टोर कीपर की ओर से स्टोर में मौजूद सामान की जानकारी सभासदों को देने।

– पूर्व में लगे बिजली पोलों पर लाइट्स के लिए पहल करने।

– डोर-टू-डोर सफाई के लिए अधिकृत संस्था के कार्यों की जांच के लिए कमेटी गठित करने।

– सभी 15 वार्ड में एक-एक सफाई हवलदार की नियुक्ति करने, शेष दस की भी जिम्मेदारी तय करने।

मल्लीताल खेल मैदान के लिए हाईकोर्ट जाएगी पालिका परिषद
नगर पालिका परिषद की बोर्ड बैठक में मल्लीताल के खेल मैदान को लेकर हाईकोर्ट जाना तय किया गया। मंगलवार को हुई बैठक में सभासद मनोज साह जगाती ने अधिवक्ता की विधिक राय पढ़ी। कहा कि शासनादेश के तहत 1939 में खेल मैदान पालिका को हस्तांतरित किया गया। इसमें फ्लेट्स समिति को क्रीड़ा गतिविधियां कराने की जिम्मेदारी दी गई थी।

बताया कि बीते बोर्ड का कार्यकाल खत्म होने के बाद 4 नवंबर 2023 को यहां प्रशासक काबिज हुए। 19 दिसंबर 2024 को निकाय चुनाव के बाद 25 जनवरी 2025 को नई बोर्ड निर्वाचित हुई और सात फरवरी 2025 को उनका शपथ ग्रहण हुआ। 15 जनवरी 2025 को शहरी विकास विभाग के निदेशक, अपर सचिव, सहायक निदेशक की मौजूदगी में खेल मैदान जिला खेल विभाग को देने पर मुहर लगी। जबकि चुनाव व शपथ के बीच में एक फरवरी 2025 को अपंजीकृत समझौते के तहत खेल मैदान को जिला खेल विभाग को दे दिया गया। इसमें किराया तक तय नहीं हुआ। पार्किंग से पालिका को मिलने वाली धनराशि को 50 फीसदी कर इसे मैदान के रखरखाव में खर्च करना तय हुआ जबकि खेलों से होने वाली 50 फीसदी की धनराशि पर भी खेल उन्नयन में खर्च करने की शर्त लगा दी।

इसके बाद पालिकाध्यक्ष डॉ. सरस्वती खेतवाल व सभी सदस्यों ने विधिक राय वाले प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करते हुए हामी भरी। कहा कि बिना नवगठित बोर्ड को संज्ञान में लिए प्रशासक के शासन काल में जिला खेल विभाग के हक में लिए गए निर्णय को पालिका हाईकोर्ट में चुनौती देगी।