नगर नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी ने अधिकारियों को शिमला जिला के विकासनगर और माउंटेन सिटी जाठिया देवी में वाणिज्यिक परिसर के निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के निदेशक मंडल की 56वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए नगर नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी ने हिमुडा द्वारा संचालित की जा रही विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने सरकारी भूमि के उपयोग और मौजूदा भवनों के आधुनिकीकरण के लिए पुनर्विकास नीति लाने पर बल दिया। नगर नियोजन मंत्री ने डिपोजिट कार्यों को तय समय अवधि में पूर्ण करने पर बल दिया।
उन्होंने राज्य में बेहतर शहरी और आवासीय विकास के लिए निजी भागीदारी पर भी बल दिया, ताकि क्षेत्र में अधिक निवेश के अवसर पैदा किए जा सकें। बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 125.38 करोड़ रुपए के संशोधित बजट अनुमानों को मंजूरी दी। बैठक में धर्मशाला में 35 फ्लैट के निर्माण के साथ-साथ निजी भूमि की खरीद के लिए मानक संचालन प्रक्रिया को भी मंजूरी दी गई। बैठक की कार्यवाही का संचालन हिमुडा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सचिव सुरेंद्र कुमार वशिष्ठ ने किया। इस अवसर पर हिमुडा के उपाध्यक्ष यशवंत छाजटा, प्रधान सचिव आवास देवेश कुमार, मुख्यमंत्री के सलाहकार (इंफ्रा) अनिल कपिल, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग तथा जल शक्ति विभाग के वरिष्ठ अधिकारी तथा बोर्ड के गैर-सरकारी सदस्य जितेंद्र चंदेल तथा प्रदीप सूर्या भी उपस्थित थे।
सात दिन में रिक्त-अनुपयोगी भवनों की जानकारी दें
नगर एवं ग्राम नियोजन और आवास मंत्री राजेश धर्माणी ने विभिन्न विभागों के अनुपयोगी रिक्त भवनों की समीक्षा की। मंत्री राजेश धर्माणी ने विभिन्न विभागों के अनुपयोगी रिक्त भवनों के उपयोग के लिए गुरुवार को शिमला में कैबिनेट सब-कमेटी की बैठक की अध्यक्षता करते हुए निर्देश दिए कि इस संदर्भ में सभी विभाग सात दिनों के अंदर जानकारी उपलब्ध करवाएं। बैठक में जानकारी दी गई कि अभी तक केवल 21 विभागों ने इस बारे में सूचना भेजी है जबकि लगभग 50 अन्य विभागों से वांछित सूचना मिलना बाकी है। प्रदेश के सभी उपायुक्तों और विभागों, बोर्डों तथा एसडीएम के तहत उप-मंडल स्तर पर गठित कमेटियों के अध्यक्ष एक सप्ताह में इस संदर्भ में जानकारी उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए।