देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में कुल छह महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन फैसलों का दायरा कृषि, खनन, पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य शिक्षा तथा महिला एवं बाल विकास से संबंधित क्षेत्रों तक फैला हुआ है।
जैव प्रौद्योगिकी परिषद को मिली मजबूती
कैबिनेट ने जैव प्रौद्योगिकी परिषद से जुड़े प्रस्ताव को हरी झंडी दी। परिषद के अंतर्गत दो केंद्रों में पहले से स्वीकृत 46 पदों के संचालन हेतु नियमावली को मंजूरी दी गई है, जिससे इन पदों पर नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त होगा।
खनन विभाग में 18 नए पद सृजित
उत्तराखंड हाईकोर्ट के निर्देशों के तहत खनन विभाग में 18 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है। यह कदम विभाग की कार्यक्षमता बढ़ाने और बेहतर निगरानी सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
आसन बैराज क्षेत्र वेटलैंड जोन घोषित
पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए कैबिनेट ने देहरादून स्थित आसन बैराज के दोनों ओर के क्षेत्र को ‘वेटलैंड जोन’ घोषित करने की मंजूरी दे दी है। यह क्षेत्र लगभग 53 किलोमीटर में फैला हुआ है। जन आपत्तियों को संबोधित करने के बाद यह फैसला लिया गया।
बुनियादी ढांचे को मिली रफ्तार
राजधानी देहरादून में रिस्पना और बिंदाल नदियों के फ्लड जोन क्षेत्रों में अब एसटीपी (सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट), मोबाइल टावर, रोपवे टावर और एलीवेटेड रोड जैसे बुनियादी ढांचे के निर्माण को भी स्वीकृति प्रदान की गई है। इससे शहरी विकास योजनाओं को गति मिलेगी।
