shivprshab : ( प्रयागराज )::- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक याची की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए शहीद सैनिकों के अंतिम संस्कार की प्रक्रियाओं को पूरा कराने के लिए एक अहम निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार एक ऐसा अधिनियम बनाए, जिससे कर्तव्य पालन के दौरान शहीद हुए सैनिकों के पार्थिव शरीर को प्राप्त करने, अंतिम संस्कार और किसी भी अन्य संबद्ध मामलों के लिए प्रोटोकॉल निर्धारित किया जा सके.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसके लिए यूपी सरकार को छह महीने का समय दिया है. कोर्ट ने यह भी कहा है कि इस आदेश की कॉपी यूपी मुख्य सचिव को भेजी जाए. जबकि यह आदेश जस्टिस अजय भनोट ने गोरखपुर निवासी विवेक यादव उर्फ सूर्य प्रकाश यादव की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है। इसके साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा, ‘राज्य का दायित्व और कर्तव्य है कि देशभक्त अनसुने न रह जाएं और देश की रक्षा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैन्य नायकों को पूरा सम्मान दें. शहीदों का सम्मान न करने वाले देश की आजादी कायम नहीं रहती।
सरकार तैयार करे अधिनियम: हाईकोर्ट
हाईकोर्ट ने कहा कि एक राष्ट्र जो स्वतंत्रता की रक्षा और शांति बनाए रखने के लिए अपने शहीदों का सम्मान नहीं करता है, उसकी स्वतंत्रता और शांति खो जाएगी. भारत ने गुलामी की कीमत जानी है और भारतीयों ने स्वतंत्रता की कीमत चुकाने में कभी संकोच नहीं किया है. कोर्ट ने कहा कि शहीदों के कार्यों को हमेशा याद किया जाना चाहिए. राज्य का गंभीर दायित्व देश की रक्षा में अंतिम बलिदान देने वाले सैन्य नायकों को पूर्ण सम्मान देना है. यह उसका कर्तव्य है कि उसके देशभक्त बिना रोये, असम्मानित और अनसुने न रह जाएं.
इसके साथ कोर्ट ने इस संबंध में राज्य सरकार को सर्वोच्च सैन्य अधिकारियों से परामर्श करने और सम्मान के साथ व्यवहार करने के लिए अधिनियम तैयार करने पर विचार करने का निर्देश दिया, जो अपने कर्तव्य के दौरान मरने वाले सैनिक की याद दिलाएं।
