सुप्रीम कोर्ट में लंबित चल रहे रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद मामलें में 4 जनवरी को सुनवाई होगी। इससे पहले अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राम मंदिर मुद्दे पर कब सुनवाई होंगी उसे प्राथमिकता के आधार पर तय किया जायेगा। लेकिन हाल ही में शीर्ष अदालत में एक याचिका दायर कर मंदिर निर्माण में हो रही देरी पर सवाल उठाया गया और इसे जल्द निपटने कि गुहार लगाई गई है।
आपको बता दें, राम मंदिर मामले को मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई और न्यायाधीश एसके कौल की पीठ के सामने सूचीबद्ध किया गया है। अब इस मामले में सुनवाई के लिए तीन जजों की पीठ का गठन करने की संभावनाएं बनी हुई है।
केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने सुप्रीम कोर्ट से अपील करते हुए कहा कि रामजन्मभूमि मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट की तरह हो ताकि इसका जल्द से जल्द फैसला आ सके। उन्होंने कहा कि जब सबरीमाला और समलैंगिकता के मामले में कोर्ट जल्द फैसला दे सकता है तो अयोध्या मामले पर क्यों नहीं? इसके अलावा प्रसाद ने संविधान की कॉपी दिखाते हुए कहा कि इसमें राम चंद्र जी, कृष्ण जी और अकबर का भी जिक्र है लेकिन बाबर का नहीं, इसलिए हम बाबर की इबादत क्यों करें, बाबर की इबादत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि यदि हिंदुस्तान में इस तरह की बातें कर दो तो अलग तरह का बखेड़ा खड़ा कर दिया जाता है।
उधर, वरिष्ठ कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने सोमवार को कहा कि शिवसेना राम मंदिर के मुद्दे को उठा रही है क्योंकि उसे 2019 के लोकसभा चुनावों में हार दिख रही है। चव्हाण ने कहा कि सत्तारूढ़ पार्टियां विकास एजेंडा लागू करने में नाकाम रही हैं, इसलिए शिवसेना मंदिर मुद्दे के सहारा ले रही है।
